मध्यप्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा लिया गया बड़ा फैसला।

सत्य की उड़ान न्यूज,भोपाल, मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मोहन सरकार के राज में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा कड़ा निर्णय लिया गया।अब से 6 माह तक सरकारी राशन नहीं लेने वालों का नाम हटाया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के रिकॉर्ड अनुसार 30 प्रतिशत से ज्यादा हितग्राही पात्र हैं जिनके द्वारा मिलने वाला सरकारी अनाज नहीं लिया जा रहा हैं। ऐसे हितग्राहियों का नाम हटाकर पात्र हितग्राहियो का नाम जोड़कर उनको सरकारी अनाज का लाभ दिया जाएगा।

सार्वजानिक अनाज वितरण प्रणाली (कंट्रोल) के अंतर्गत मध्य प्रदेश में लगभग एक करोड़ 12 लाख से ज्यादा परिवारों के लगभग 5.5 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिमाह 5 किलो सरकारी अनाज फ्री दिया जा रहा है। जिन हितग्राहियों द्वारा लगातार 6 महीने से सरकारी अनाज नहीं ले रहे हैं व ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हितग्राही होने का दावा किया है।पर उनके द्वारा सार्वजनिक अनाज वितरण प्रणाली द्वारा सरकारी अनाज नहीं लिया जा रहा है। अब उनके नाम उचित मूल्य की राशन दुकान (कंट्रोल)के बाहर लिखे जाएंगे।